₹8 लाख के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी, मध्यम वर्ग के लिए मोदी सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा

By RTV News India

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PM AWAS YOJNA URBAN:- केंद्र सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं जिनसे आम जनता को लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना उनमें से एक है। हाल ही में, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को स्वीकृति प्रदान की है।

केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं ने आम नागरिकों को लाभान्वित किया है, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना एक प्रमुख है। सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को मंजूरी दी है, जिसमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवार शामिल हैं।

1 करोड़ परिवारों को फायदा

पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों में घर निर्माण, खरीद या किराए पर लेने के लिए अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राथमिक ऋण संस्थानों के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें कुल ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता शामिल है।

योजना के कंपोनेंट

पीएमएवाई-यू 2.0 योजना में चार प्रमुख घटक शामिल हैं: लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच), और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)। लाभार्थी अपनी पात्रता और प्राथमिकताओं के आधार पर इनमें से किसी एक घटक का चयन कर सकते हैं। ब्याज सब्सिडी योजना इनमें से एक महत्वपूर्ण घटक है।

ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)

यह घटक ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों को होम लोन पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करता है, जिसमें ₹25 लाख तक का ऋण लेने वाले लाभार्थी ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होते हैं। यह सब्सिडी पहले 8 लाख रुपये के ऋण पर 12 वर्ष की अवधि तक लागू होती है और 5-वार्षिक किश्तों में ₹1.80 लाख के रूप में जारी की जाती है।

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